सुप्रीम कोर्ट ने 165 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का रास्ता साफ कर दिया है। इन प्रोजेक्ट में करीब 2000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इन प्रोजेक्ट को एनबीडब्ल्यूएल यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने मंजूरी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में स्टे लगा दिया था।
बता दें कि एनबीडब्ल्यूएल के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। एनबीडब्ल्यूएल में गैर सरकारी सदस्यों की कम संख्या पर याचिका दायर की गई थी। इसके बाद सरकार ने सितंबर में एनबीडब्ल्यूएल का पुनर्गठन कर दिया था और इसके बाद ही 165 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो पाया है।
इन 165 प्रोजेक्ट में पावर के 16, डिफेंस के 8 और रेलवे के 2 प्रोजेक्ट शामिल हैं। साथ ही इन प्रोजेक्ट में एनएचएआई, एनचीपीसी, रिलायंस पावर और अंबुजा सीमेंट के प्रोजेक्ट शामिल हैं।
Source From Moneycontrol.com
Affected Share: positive side increase
Reliance infra, ambuja cements,
Reliance power, rail Share, infra share IRB infra
and bank share
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